नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया
This post is also available in: English
Table of contents
सम्बन्ध विच्छेदको कार्यविधि
सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रचलन दुई तरिकाले हुँदै आएको छ । पहिलो आपसी सहमति Mutual Consent र दोस्रो अदालतको आदेशबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्दछ ।
क. आपसी सहमतीमा Mutual Consent मार्फत सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया
आपसी सहमतिमा सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा धेरै समय लाग्दैन र पक्रिया पनि लामो हुँदैन । यसमा पहिलो दिनमा पति वा पत्नी कुनै एकले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिनु पर्दछ । निवेदन दिए पछि भोलिपल्ट पति पत्नी अथवा जसलाई मुद्दा हालिन्छ उक्त व्यक्तिले अदालतमा गई अड्डाको रोहबरमा निजलाई जारी गरेको म्याद र निवेदन बुझ्नुपर्दछ । म्याद बुझेपछि सोही दिनमा प्रत्तिउत्तर र मिलापत्र गर्न सकिन्छ । यसरी आपसी सहमतिमा दुई दिनमा सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्दछ ।
ख. अदालतको पक्रिया मार्फत हुने सम्बन्ध विच्छेद
यदि पति पत्नी बीच आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद हुन सकेन भने अदालती प्रक्रिया मार्फत सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्दछ । अदालती प्रक्रिया मार्फत सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अदालतले एक बर्ष सम्म पति पत्नी बीच मिलापत्र गराउने प्रयास गर्दछ । एक बर्ष सम्म पनि मिलापत्र हुन सकेन भने सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्ने गर्दछ ।
सामन्यतया अदालती प्रक्रिया निम्न अनुसार हुने गर्दछ ।
१. कानुन बमोजिम हकदैया र हदम्याद भित्र मुद्दा दिनुपर्दछ
हकदैया भनेको कानुन बमोजिम मुद्दा गर्ने अधिकार हो । अर्को अर्थमा हकदैया भनेको मुद्दा गर्न पाउने कानूनी हक हो । कानुन बमोजिम अन्याय र असर परेको ब्यक्तिलाई मात्र कानुन बमोजिम मुद्दा गर्ने आधिकार हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा मुद्दा गर्ने हकदैया पति वा पत्नीलाई बाहेक अरुलाई हुँदैन । तसर्थ मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको व्यक्ति (कारणी) आफै वा काननु बमोजिमको अधिकृत वारेसले सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछ । त्यसै गरी हदम्याद भन्नाले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको व्यक्तिले कानूनले तोकेको म्याद भित्र उजुरी गरी सक्नुपर्छ बुझिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा ३ महिनाको मात्र हदम्याद रहेको छ ।
२. अधिकारक्षेत्र भएको जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गर्नु पर्छ
अधिकारक्षेत्र भनेको मुद्दाको सुनुवार्इ, कारवाहीको सुनुवार्इ र किनारा गर्ने अदालतलार्इ कानून बमोजिम तोकिएको अधिकार हो । सामान्यतया वादी वा प्रतिवादीको बसोबास भएको क्षेत्र भित्रको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । तसर्थ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा पति वा पत्नीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सकिन्छ । साथै अस्थायी बसोबास भएको जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । अस्थार्इ बसोबास भएको जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट अस्थार्इ बसोबास गरेको सिफारिस लिनुपर्दछ । उदाहरणको लागि यदि पति पत्नीको घर काठमाडौ जिल्लामा पर्दैन निजहरूले सम्बधित काठमाडौको वडा कार्यालयबाट अस्थार्इ बसोबासको सिफारिस निकाल्नु पदर्छ । यसपछि पति र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कारण सहित सम्बन्धित अधिकारक्षेत्र भएको जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्दछ ।
३. सम्बन्ध बिच्छेदको फिराद पत्र दर्ता गर्दा आबश्यक पर्ने कागजातहरुः—
- नागरिकताको प्रमाण पत्र
- हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति
- यदि अस्थायी बसोबास भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस
- सम्पत्ति दावी गर्ने भएमा सम्पत्तिको विवरण
- काननु बमोजिमको ढाँचामा फिरादपत्र
- वारिस नियुक्त गरेको भएमा वारेसनामाको सक्कल कागज
- अदालती दस्तुर
माथि उल्लिखत अवस्था भएपछि निम्न प्रकृया अनुसार संम्बन्ध विच्छेद गरिन्छ
पहिलो चरणः सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिने
सम्बन्ध विच्छेदमा पहिलो सुरूवात भनेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु हो । सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्दा राम्रो सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी काम गर्ने वकिलको सहयोग लिनुपर्दछ ।
दोस्रो चरणः विपक्षीलाई म्याद तामेल गर्ने
फिरादकर्ताले फिरादपत्र दर्ता गरे पश्चात् विपक्षीलाई अदालतले उक्त फिराद पत्रको जानकारी सहित फिरादको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न २१ दिनको summons म्याद दिन्छ । म्याद तामेल गर्ने कार्यविधि धेरै किसिमका हुन्छन्, जस्तै वादीले तामेल गर्ने, कानुन व्यवसायी मार्फत तामेल गर्ने, अदालतले म्याद तामेल गर्ने, अड्डाको रोहवरमा म्याद तामेल गर्ने, ईमेल मार्फत म्याद तामेल गर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा म्याद तामेल गर्ने आदि । विपक्षीले म्याद प्राप्त गरेको २१ दिन भित्र प्रतिवाद गर्न नसकेमा १५ दिन म्याद थप्न पाईन्छ ।
तेस्रो चरणः विपक्षीको प्रतिवाद
फिरादीले मागदावी गरेको सम्बन्धमा खण्डन गरी वा सहमति जनाई अदालत समक्ष प्रतिवाद गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई प्रतिउत्तर पत्र भनिन्छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रतिदावी पेश गर्न पनि पाईन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा अंश सम्पत्तिमा दावी गरी वा नगरी तथा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी वा नहुने गरी प्रतिवाद गर्न सकिन्छ ।
चौथो चरणः प्रमाण मुकरर
मुद्दामा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर परे पश्चात अदालतले अन्य प्रमाणहरु पेश गर्न वादी प्रतिवादीको नाममा आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आदेश गर्दा फिराद मागदावी र प्रतिउत्तर जिकिरसँग सम्बन्धित प्रमाण, वादी प्रतिवादीहरुको साक्षी बकपत्र तथा अन्य अंशियारहरु खुलाउने समेतको आदेश हुन्छ । सो आदेश बमोजिमको प्रमाणहरु वादी प्रतिवादीले पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पाँचौ चरणः अस्थायी आदेश
अदालतले पक्षको अवश्यकता अनुसार child custody, alimony, maintenance सम्बन्धी Temporary Orders जारी गर्न सक्छ । यसको लागि निवेदन दिनु पर्दछ ।
छैटौं चरणः मेलमिलापबाट विवाद समाधान
देवानी प्रकृतिको विवादमा पक्षहरु बीच मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान खोज्न अदालतबाट आदेश हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा पति पत्नी बीच मेलमिलाप गर्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ, मेलमिलाप हुने संभावना नभएको खण्डमा मात्र प्रतिवादी हाजिर भएको १ वर्ष व्यतीत भए पश्चात् सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसलागर्न योग्य भएको मानिन्छ ।
सातौं चरणः सम्पतिको तायदाती फाटवारी तथा आयस्रोत विवरण माग
मेलमिलाप हुने संभावना नभएको खण्डमा फिराद मागदावी र प्रतिउत्तर जिकिरसँग सम्बन्धित अंश सम्पत्तिको फाँटवारी माग गर्ने र व्यक्तिगत आयस्रोत समेत माग गर्ने आदेश अदालतले गर्दछ । यसरी अदेश गर्दा पत्नीलाई अंश, खाने लगाउने खर्च पतिबाट भराई दिन सहज हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसरी माग गरेको फाँटवारी मुद्दाका पक्षले अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ, यदि पेश नगरी लुकाई छिपाई राखेको ठहरेमा पछि अंश दपोट मुद्दाबाट लुकाउनेको भाग नलगाई अन्य अंशियारले लिन पाउँछ ।
आठौं चरणः अन्तिम आदेश
यस चरणमा जिल्ला अदालतले अन्तिम आदेश मार्फत विवाहलाई भंग गर्दछ र कानूनी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यो चरणमा जिल्ला अदालतबाट गरिने कार्यविधिको अन्त्य हुन्छ । अदालतले फैसला गर्दा सम्पति बराबर रूपमा भाग लगाउछ । फैसला भएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
फैसला कार्यान्वयन
अदालतबाट फैसला भएर सम्बन्ध विच्छेद भएपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिनुपर्दछ । फैसला कार्यान्वयनमा सम्पत्तिको अर्थात घर जग्गाको भाग लगाईन्छ ।