बच्चाको हेरचाहा र निर्वाहा खर्च

This post is also available in: English

पति पत्नी सम्बन्ध विच्छेद गरेर अथवा सम्बन्ध विच्छेद नगरी पनि बेग्लै बस्न सक्दछन् । यस्तो बेलामा बालबच्चाको स्याहारसुसार एवं पालन पोषणको प्रश्न  उठ्ने गर्दछ र यसको कानूनी समाधान खोज्ने गरिन्छ । यसरी बालबच्चाको स्याहारसुसार एवं पालनपोषणका लागि न्यायिक निकायबाट निर्धारण गरिने खर्चलाइ बालबालिका बालबच्चा हेरचाह खर्च भनिन्छ । यस किसिमको सहायता अन्तर्गत आर्थिक सहायता पर्दछ र यसको निर्धारण सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा गरिन्छ ।

सामान्यतया बालबच्चा सहायता रकम पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद भएपछि बच्चाको स्याहारसुसार गर्ने जिम्मेवारी पाएको पति वा पत्नीलाइ मासिक रूपमा बुझाउनुपर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदमा बालबालिकासँग दुर्इवटा अभिभावक हुन्छन एक जिम्मा प्राप्त अभिभावक(custodial parents) र अर्को जिम्मा नभएको अभिभावक (non-custodial parents)।  यदि जिम्मामा नभएको अभिभावकको आम्दानी जिम्माप्राप्त अभिभावकको भन्दा धेरै छ भने उसले जिम्माप्राप्त अभिभावकलार्इ आर्थिक सहयोग गर्नुपर्दछ।

बालबालिका हेरचाह खर्च प्राप्त गर्ने कार्यविधि

१. नगरपालिका र अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने

तपाइले  सम्बन्ध विच्छेद र अंश सहित निवेदन दिन चाहनु भएको छ भने  तपाइले नजिकको जिल्ला अदालतमा बच्चाको हेरचाहको खर्च माग गर्नुपर्दछ । यदि सम्बन्ध विच्छेद र अंश माग नगरी बच्चाको निर्वाह खर्चको लागि मात्र हो भने बसोबास गरेको नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्दछ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कानून अनूसार केही अदालती शुल्क लाग्ने गर्दछ यदि कोर्ट फि तिर्न नसक्ने भएमा वडाको सिफारिसका आधारमा मा उक्त शुल्क कानून अनुसार केही मिनाहा हुन सक्दछ।    

२. अदालतमा बोलाउने सूचना/समाह्वान जारी गर्ने

Non-custodial parent यदि अन्य ठाउँमा बसेको छ भने अदालत अथवा नगरपालिकाले सात दिनको Summon or Notice जारी गर्ने गर्दछ । यस्तो Notice मा अर्को अभिभावकले बालबच्चाको हेरचाहका लागि नालिस उजुरी गरेको सूचित गरिन्छ । यस्तो सूचना पाएपछि Non-custodial parent अदालतमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।

३. रकमको हिसाब गर्ने

अदालत र नगरपालिकाले बच्चाको हेरचाह  र निर्वाह खर्च निर्धारण गर्दा धेरै वस्तुहरूको विचार गर्दछ । अभिभावकको आम्दानी,बच्चाहरूको संख्या र उमेर, आधारभुत खर्च र स्कुलको खर्च आदिलार्इ हेर्नुपर्दछ। यदि बच्चालार्इ विशेष रेखदेख गर्नुपर्ने जस्तै गम्भीर रोग अथवा शारीरिक अशक्तता को अवस्था छ भने समझदारीमा निर्णय गर्नुपर्दछ।    

४. बालबालिका हेरचाहको आदेश

अदालत र नगरपालिकाले तत्काल आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन अन्तरिम बालबालिकाको हेरचाहको आदेश  दिन सक्छन। बालबालिकाको हेरचाहको आदेशमा विशेषगरी बच्चाको स्कुल फी, दिवा स्याहार, औषधी खर्च आदि पर्दछन। बालबालिकाको हेरचाहको प्राथमिक जिम्मा नभएको अभिभावकले उक्त रकम प्राथमिक जिम्मा प्राप्त  अभिभावकलार्इ तिर्नुको सट्टा सोझै स्कुलमा तिरिदिन सक्दछ।

सामान्य प्रश्नहरू (Common Questions)

१. बालबालिका हेरचाह भनेको के हो ?

बालबालिका हेरचाह भन्नाले प्राथमिक अधिकार प्राप्त अभिभावकलार्इ बच्चाको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने खर्च, शिक्षा,स्वास्थ्योपचार आदि बच्चा वालिग नभर्इन्जेल सम्म अर्को अभिभावकले बुझाउनुपर्ने रकम भन्ने बुझिन्छ।

२. बालबालिका हेरचाह खर्च कति समय सम्म बुझाउनु पर्दछ ?

नेपालको कानून अनुसार बच्चा कानूनी अधिकार प्राप्त हुने उमेर सम्म पनि  अविवाहित रहेमा, बेरोजगार भएमा र  अध्ययनरत रहेमा अभिभावकले बाल सहायता खर्च दिनु पर्दछ ।विशेष परिस्थितिमा अदालतको आदेश अनुसार उक्त सहायतालार्इ निरन्तरता दिर्इ रहन सकिन्छ।  नेपालमा यदि बालबच्चाले निजको भागको अंश सम्पत्ति लिएको छ भने हेरचाह र निर्वाह खर्च दिनु पर्दैन ।

३. बालसहायता रकम कसरी निर्धारण गरिन्छ ?

बालसहायताको लागि निवेदन दिँदा नै प्राथमिक अभिभावकले आफ्नो मासिक आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण दिनु पर्दछ। अभिभावकको आम्दानी र बच्चाको लागि गरिने खर्चको हिसाब गरी नगरपालिका र अदालतले विशेष शुत्र लागूगरी बालसहायता रकम निर्धारण गर्दछ।

४. बालसहायता रकम नबुझाएमा के हुन्छ?

कहिलेकाँही बालसहायता रकम नबुझाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अदालत र नगरपालिकाले सम्बन्धित सरकारी अफिसलार्इ खातामा रकम दाखिला गर्न आदेश गर्न सक्छ । यदि कुनै अभिभावकले बारम्बार रकम दाखिला गर्न नगरेमा  अदालती आदेशको लागि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।

५. बालसहायता सम्बन्धी कानून व्यवसायीले कसरी सहयोग गर्दछन ?

सम्बन्ध विच्छेदमा बालबच्चाको पालन पोषणको प्रश्न  निकै महत्व हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेदमा बालबच्चाको विवाद निकै सम्वेदनशील हुन्छ । यस्तोमा कम अनुभव भएको कानून व्यवसायीलार्इ लगाउदा तपाइलार्इ मानसिक पीडा र आर्थिक क्षति हुन सक्छ । डिर्भोस नेपाल डटकममा राम्रो Child Support Lawyers    हुनु हुन्छ ।