नेपाली
नेपालमा संम्बन्ध विच्छेद
This post is also available in:
English
सम्बन्धविच्छेद भनेको के हो
विवाहबाट जसरी पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको रुपमा जोडिन्छ, त्यसैगरी सम्बन्धविच्छेदबाट सोही श्रीमान, श्रीमतीबीचको नातासम्बन्ध तोडिन्छ । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने पति र पत्नीबीच कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा जोडिएको वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक र कानूनी मान्यता अनुरुप पति पत्नीबीचको नाता सम्बन्धको त्यागपत्र नै सम्बन्धविच्छेद हो । अर्थात वैवाहिक कानून अन्तर्गत कानूनको अङ्ग पुर्यार्इ विवाहित दम्पतिले आफूहरुलाई सो दाम्पत्य जीवनबाट अलग्याउनु वा त्यस्तो दाम्पत्य जीवनको अन्त्य गर्नु नै सम्बन्धविच्छेद हो । सम्बन्ध विच्छेदपछि श्रीमान, श्रीमतीको अस्तित्व कानूनी रुपमा समाप्त गरी दुवै पक्षलाई स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि चालिने कानूनी हक नै सम्बन्धविच्छेद हो । नेपाली कानूनी शब्दकोश अनुसार सम्बन्धविच्छेद भन्नाले पारपाचुके अर्थात तलाक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । सम्बन्धविच्छेदको कानूनी संरचना बृहत भएता पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानून भने बनेको छैन । नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मुलुकी देवानी सहिता २०७४ को परिच्छेद ३ बमोजिम व्यवस्था गरेको छ ।
Table of contents
सम्बन्धविच्छेदलार्इ दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।
१ आपसी सहमतिमा गरिने सम्बन्ध विच्छेद (Divorce with Mutual Consent )
मुलुकी देवानी सहिता २०७४ दफा ९३ बमोजिम बमोजिम पति पत्नी दुबैले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । दुबै पति पत्नी मध्ये कसैको गल्ती नभएपनि आपसी सहमतिमा जुनसुकै बेला सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । आपसी सहमतिमा अंश अथवा एकमुष्ठ रकम लिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सबै सम्पत्तिको हिसाब किताब गरेर पति पत्निको भागमा के कति पर्छ हिसाब किताब गर्नु पर्दछ । आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा बच्चा कसले पाल्ने तथा कति सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने सबै बीच सहमतिमा कुरा मिलाउनु पर्दछ तर नाबालकको हित विपरीत हुनेगरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन (मुलुकी देवानी संहिता दफा १०२)। आपसी सहमति मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अदालती प्रकिया दुई दिनमा सम्पन्न हुन्छ ।
आपसी सहमतिमा गरिने सम्बन्ध विच्छेद गर्दाको फाईदा
१. समय कम लाग्ने
आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेदगर्दा लामो समयसम्म प्रतिक्षा गर्नु पर्दैन । पति पत्नीले आपसी सहमतिमा दुई दिनमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रिया मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमान श्रीमती बीच आपसी सहमतिको कुरा उल्लेख गरी संयुक्त निवेदन दिनुपर्दछ । न्यायाधीशले उक्त निबेदन हेरी मिलापत्रको कागजमा सही गर्दछन् ।
२. खर्च कम लाग्ने
आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा खर्च कम लाग्दछ । अधिवक्त्ताले लामो समयसम्म बहस गर्नुपर्दैन । मुद्दाको पक्षहरु समेत लामो समय सम्म अदालतमा तारिखमा बस्नु पर्दैन । यसरी अदालती प्रक्रिया छोटो हुने हुनाले अदालती खर्च कम लाग्दछ ।
३. मानसिक तनाव कम हुने
लामो समय सम्म मुद्दा मामिलामा लाग्दा व्यक्तिमा मानसिक समस्या बढ्न जान्छ । आपसी सहमति मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्दा कम समय लाग्ने हुदाँ व्यक्तिलाई कम मानसिक तनाव हुने गर्दछ ।
आपसी सहमतिमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदको बेफाइदा
१. सम्पत्तिको दाबी
आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा प्रायजसो श्रीमतीले श्रीमान सँग अंशको दाबी नलिई सम्बन्ध विच्छेद गर्दछन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति लिन पाउने पत्नीको कानूनी अधिकार हो । छिटो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेर प्राय व्यक्तिले अशं नलिई सम्बन्ध बिच्छेद गर्दछन् ।
२. अदालतको आदेश मार्फत सम्बन्ध विच्
यदि पति पत्नी बीच झगडा भई कानूनले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्था सृजना भएमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि पति र पत्नीका लागि भिन्दा भिन्दै अवस्था सृजना गरेको छ । पतिले चार अवस्था सृजना भएमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन पाउने छ । पहिलो अवस्था कानून बमोजिम अंश लिई भिन्न भएको अवस्था वा पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखी अलग बसेको अवस्था भएको हुनु पर्दछ । दोस्रोमा पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिई घरबाट बाहिर निकाला गरिदिएको अवस्था हुनु पर्दछ । तेस्रो आधारमा पत्नीले पतिलाई अङ्ग भङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेमा शारीरिक र मानसिक कष्ट हुने कार्य गरेको हुनु पर्दछ । अन्तिम तथा चौथौ आधारमा पत्नीले अन्य पुरुषसग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन पाउछन् ।
त्यस्तै कानून बमोजिम ६ अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन पाउछन् । माथि उल्लेख भएका ४ अवस्था बाहेक थप दुई अवस्था अर्थात पतिले अर्को विवाह गरेमा र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिमाथि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन पाउछनि । यस्तो सम्बन्ध विच्छेदमा अदालतले उचित प्रमाण बुझेर सकेसम्म दुबैलाई मिलापत्र गर्नको लागि अदालतले पहल गर्दछ ।
