
बच्चाको पालन पोषण
This post is also available in:
English
सम्बन्ध विच्छेदको घटनासँगै बालबच्चा व्यवस्थापनको विषय महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ । यस सम्बन्धमा विधिहरू प्रचलनमा छन् । नेपालको कानून र सर्वोच अदालतको समय समयको फैसलाले समेत बच्चाको पालन पोषणको लागि देहायका विधिहरूलाइ मान्यता दिएका छन् ।
Table of contents
१.भौतिकरूपमा जिम्मा(Physical custody of child):
Physical custody भनेको सम्बन्ध विच्छेद पश्चात बालबालिकालाई भौतिकरुपमा पालन पोषण गर्नु हो । भौतिक रुपमा पालन पोषण गर्ने अधिकार पाएको अभिभावकले बच्चाको पालन पोषण गर्ने गर्दछन् भने अर्को अभिभावकले बच्चासँग सामान्य भेटघाट पाउँछन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११५ को उपदफा १ (क) पाच बर्षसम्मको नाबालक भएमा र आमाले अर्को विवाह गरेमा पनि आमाले चाहेमा आमाले पालन पोषण गर्न पाउँछिन् । आमा नाबालकहरुको प्राकृतिक र कानूनी संरक्षक (Natural and legal guardian) हो । नाबालकलाई आफ्नी आमाबाट पूर्णतः अलग राखिँदा निजको कलिलो मष्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पदर्छ भनेर आमालार्इ पूर्ण physical custody को हक दिइएको छ । यदि नाबालको उमेर ५ बर्ष भन्दा माथि छ र आमाले अर्को विवाह गरेको छ भने बाबुले छोराको पालन पोषण गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै बालक दश बर्ष उमेर काटेको छन् भने नाबालकको इच्छा अनुसार अभिभावक छान्ने अवसर मिल्दछ ।
२. कानूनी जिम्मा( Legal custody of child) –
यस अनुसार पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद भएपनि बाबु आमाको दायित्व कायमै रहन्छ । सामान्यतया बच्चाको भविष्यको लागि लालन पालन र पठनपाठन कसरी गर्ने भन्नेमा पति पत्नी दुवैको निर्णायाधिकार लिगल कस्टडीमा रहन्छ । साथै बालबच्चाको पालन पोषणमा लाग्ने खर्च दुवैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि अमालाइ बच्चाको पाँच बर्ष सम्म पालन पोषण गर्ने अधिकार हुन्छ तर बाबुले पनि बच्चाको लालन पालनमा खर्च व्यहोर्नु पदर्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११८ मा पनि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
३ संयुक्त रूपमा हेरचाहको जिम्मा (Joint custody of child) –
सम्बन्ध विच्छेद पश्चात् बालबच्चाको जिम्मेवारी संयुक्त रूपमा लिने प्रचलन खासमा देखिंदैन । तथापि हाल यो अवधारणा पनि चर्चामा आउने गरेको छ । आपसी सहमतिमा हुने सम्बन्ध विच्छेदको हकमा अदालतले समेत यस बारेमा बोल्ने गरेको छ । यसमा बालबच्चाले दुवै अभिभावकबाट सक्रिय सदस्यका रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् । नेपालको देवानी संहिता २०७४ को दफा ११५ को उपदफा २ बमोजिम पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा वा भिन्न हुँदाको बखत नाबालक जिम्मा लिने सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
४. भेटघाट गर्न पाउने अधिकार
बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार लगायतका अधिकारको सुरक्षा कानुनद्वारा गरिएको हुन्छ भने अभिभावकलाई पनि बालबालिका भेटघाट गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ । सामान्यतया बालकको उमेर ५ बर्ष सम्म रहँदा सम्म आमाले पालन पोषण गर्ने अधिकार हुन्छ भने बुवालार्इ भेटघाट गर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११७ अनुसार बच्चाले आमासँग रहेको अवस्थामा बाबुसँग र बाबु सँग रहेको अवस्थामा आमासँग भेटघाट गर्न पाउछन् ।
मुलुकी देवानी सहिता २०७४ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा देहाएबमोजिम मुद्दा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा बालबच्चाको पालन पोषण एवं सर्वोत्तम हितलार्इ ध्यान दिइन्छ । मुलुकी देवानी सहिता २०७४ को दफा ११५ ले आमाले अर्को ब्यक्तिसँग विवाह गरेको भएपनि छोरा छोरीलार्इ पालन पोषण गर्न चाहेमा पालन पोषण गर्न पाउँछिन् भन्ने प्रावधान सहित बालबच्चाको सर्वोत्तम हितलार्इ ध्यानमा राखेको छ । यदि बालक आमासँग बस्दा बालकको हित बमोजिम हुँदैन भने निम्न विषयमा मुद्दा हाल्न मिल्ने उल्लेख छ ।
१) बालकको पालन पोषणा गरी पाँउ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिन मिल्ने
यदी बालकको उमेर ५ बर्ष भन्दा ठूलो छ र आमाले अर्को विवाहा गरेको छिन् र बच्चा आमासंग रहेकोमा बुवालार्इ पालन पोषण गर्न नदिएमा बाबुले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा बालकको पालन पोषण गरी पाँउ भनी मुद्दा हाल्न मिल्दछ । त्यस्तै यदि बालकलार्इ भेटघाट गर्न नदिएमा भेटघाट गर्न पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । अदालतमा मुद्दा दिएर पालन पोषण गर्नको लागि माग गर्न सकिन्छ ।
२ ) बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट हाल्न मिल्ने
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भन्नाले गैरकानूनी तरिकाले थुनामा राखेको अवस्थमा दायर गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ । तर यहाँ बाबु, आमा वा अन्य कसैको जिम्मामा रहेका बालबच्चालार्इ उनीहरूका अभिभावकले सहजसँग भेटघाट गर्न नपाएमा गर्न खोजिने कानूनी उपचार हो । सर्वोच्च अदालतले सुनीता बिष्ट विरुद्ध समीर के.सी. भएको ने.का.प २०७० , नि.न ८९७९ भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गीढंगले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुने भनि ब्याखा भएको छ । यस्तै प्रकृतिको विवेक चालिसे समेत विरुद्ध सत्यवती चालिसे समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०६१, असोज, नि.नं. ७३८९, पृष्ठ ६७६) मा नाबालक छोराछोरीलाई आमासँग भेटघाट गर्न समेत नदिई हजुरआमाले आफ्नो घरमा लगी पठन पाठनका लागि विद्यालयमा पठाउने बाहेक अन्य समयमा घरभित्र सिमित गरी राखेको क्रिया गैरकानूनी मान्नुपर्ने भनी नाबालकहरूलाई विपक्षीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी आमाको जिम्मा लगाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी अतुल शाह विरुद्ध मल्लिका शाह समेत भएको रिट निवेदन (नेकाप २०६८, मङ्सिर, नि.नं. ८६७४, पृ. १४१२) मा आमाको संरक्षकत्वमा रहेकी नाबालिकालाई बाबुले हेर्न, भेट्न र सम्बाद गर्न पाउनु पर्ने भनी दुवै पक्षलाई लागू हुने गरी निर्देशनहरू जारी गरेको छ ।