विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको मान्यता

This post is also available in: English

विदेशमा भएको  सम्बन्ध विच्छेदको मान्यता

विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले मान्यता पाउने

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७०६ ले  विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदलार्इ मान्यता दिएको छ ।  नेपाली नागरिकहरू बीच वा नेपाली नागरिक र विदेशीबीच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा सम्बन्ध विच्छेद भएको मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेदले नेपालको कानून बमोजिम मान्यता पाउनेछ र त्यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्नेछ ।

सामान्यतया एक देशमा भएको फैसलाले अर्को देशमा मान्यता प्राप्त गर्दछ, Sanctity of Judgment  का लागि पनि त्यो आवश्यक छ । विवाह सम्बन्धी फैसलामा एकरुपता ल्याउनको लागि Hague Convention of 1968 on the Recognition of Divorce and Legal Separations  भन्ने अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई नेपालले समेत अनुमोदन गरेको छ । हेग कन्भेन्सनको धारा १० अनुसार सार्वजनिक नीति विपरीत भएमा मात्र विदेशमा गरिएको सम्वन्ध विच्छेद अमान्य हुन्छ ।  यसरी सार्वजनिक नीति विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्याई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशमा दुई व्यक्ति बीच रहेको वैवाहिक सम्बन्ध  सम्बन्ध विच्छेद मार्फत अन्त्य भएको अवस्थामा पुन अधिकार श्रृजना हुने भन्ने हुँदैन ।

यसरी एक देशमा सम्बन्ध विच्छेद भएपछि  न्याय संगत (Res Judicata)  अर्थात् Issue Estoppel अनुसार  एक देशको अदालतबाट विवाद समाधान भएको विषय पुनः अर्को देशमा उठाउन पाइदैन किनभने विवादको विषयले अन्तिम निर्णय  पाइसकेको हुन्छ । विदेशी अदालतबाट भएको फैसला कस्तो अवस्था र के अवस्थामा मान्यता प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा अन्तराष्ट्रिय कानून लागू हुन्छ  । एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशमा मान्यता दिने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा Reciprocity, Comity / Public Policy  को आधारमा निर्णय गरिने गरेको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विभिन्न आधारहरू निर्धारण हुन्छन् । जसमध्ये प्रमुख आधारहरू देहायबमोजिम रहेका छन्

क.    विदेशी अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनुपर्ने,

 ख.    फैसलामा Fraud भएको हुन नहुने,

ग.    सार्वजनिक नीति  विपरीतको फैसला भएको हुन नहुने,

घ.    प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको हुन नहुने,

ङ     फैसला अन्तिम भएको हुनु पर्ने,

च.    अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आदि ।

विदेशमा तपाइले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएको छ भने नेपालमा के गर्नु पर्दछ?

विदेशमा कसैले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएको छ भने जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४(२) मा बमोजिम  “व्यक्तिगत घटना नेपाल बाहिर घटेको भए उपदफा (१) बमोजिम सो घटनाको सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नेपालमा आएपछि निजले साठी दिनभित्र सूचना दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने भनेको सम्बन्धित  स्थानीय निकायको वडा कार्यालयमा गई विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयको फैसला समेत दिई सम्बन्ध विच्छेद  दर्ता  गर्नुपर्दछ । 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा निम्न नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।

क) श्रीमती विकी शेर्पा भनिने मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेज विरुद्ध  अध्यागमन विभाग  ने.का.प. २०६७ निर्णय नं. ८५०५ ,

यसमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दछिन् । निजहरुको दुईवटा छोरा छोरी पनि छन् । निजहरूले स्पेनिस अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्दछन् । यसरी स्पेनमा सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि निजको लोग्नेले नेपालको अध्यागमन विभागमा निजको श्रीमतीको पारिवारिक वैवाहिक अथवा पारिवारिक भिसा खारिज गरिपाऊँ भनेर  निवेदन दिन्छन् । नेपालको अध्यागमन विभागले  निजको पारिवारिक भिषा खारिज गर्दछ । निजको परिवारिक भिषा खारिज गरेको सम्बन्धमा निजको विदेशी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दछिन् । जसमा सर्वोच्च अदालतले निम्न व्याख्या गरेको छः 

अंश जस्तो साम्पत्तिक कुरा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक भएको र उक्त अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नो मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउनु निजको नैसर्गिक हक भएको हुँदा भिसा रद्ध भएको स्थितिमा नेपालमा बसी आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष सहज रुपमा गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । तसर्थ  विचाराधीन अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही  नेपालमा सहज रुपमा बसी पुर्पक्ष गर्नको लागि भिसा रद्ध हुने स्थितिभन्दा पूर्ववत् रुपमा पाएको सुविधा पाउनेछ ।

ख ) डा. पुष्करराज पाण्डे समेत विरुद्ध  सविना पाण्डे ने.का.प  २०६८ नि.नं. ८५७२

सविना पाण्डे र  डा.पुष्कराज पाण्डे बीच  मिति २०५३।८।२८ मा काठमाडौंमा विवाह भएको थियो । विवाह  पश्चात्  पति पत्नी अमेरिका गएका थिए । पतिले वेवास्ता गरे पछि सविना पाण्डे  दाजु बसेको ठाउमा बसोबास गरेकी  थिर्इन्  ।यसैबीच पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउन ओक्लोहामा राज्यको पोन्टोटेक काउन्टी जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा दायर गरी सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । यसमा पत्नीले नेपालमा अंश मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेद भएपनि अंश पाउने फैसला गरी निम्न नजीर प्रतिपादन भएको छ  ।

           एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानून लागू हुन्छ र Exclusive Jurisdiction ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानूनबाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन । तर यस्तो Exclusive Jurisdiction पहिला पहिला सम्भव भएपनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (Interdependent) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले Territorial Sovereignty को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू वेवास्ता गर्न सकिंदैन । सार्वजनिक नीति विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्‍याई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी फैसला भएको छ ।

तपार्इको प्रश्न

प्रश्न – यदी विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा नेपालमा सम्पत्तिको दाबी गर्न मिल्छ कि  मिल्दैन   उत्तर – नेपालको कानूनमा संम्बन्ध विच्छेद गर्दा देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ ले अनिवार्य सम्पत्ति अंशको भाग छुट्टाइ संम्बन्ध विच्छेद गराउनु पर्छ । यो नेपालको अनिवार्य पालना गर्नू पर्ने कानून  नियम हो । देवानी संहिता २०७४ को दफा ७०६ अनुसार विदेशमा भएको संम्बन्धलार्इ मान्यता दिएको छ I तर बिदेशमा भएको संम्बन्ध विच्छेदमा नेपालमा भएको सम्पत्ति भाग लगाउन मिल्दैन । नेपालले विदेशमा भएको संम्बन्ध विच्छेद लाइ मान्यता दिए  पनि सम्पत्तिको सम्बन्धमा  प्रइभेट इन्टरनेसनलको  Municipal Law अनुसार संम्बन्धित देशको कानून अनुसार भाग लाग्दछ । त्यसैले यदी बिदेशमा संम्बन्ध विच्छेद भएपनि नेपालमा रहेको पैत्रिक संम्पत्तिमा भाग लाग्दछ ।