१० नया संम्बन्ध विच्छेदको ब्यबस्था

This post is also available in: English

नेपालमा २०७५।५।१ गते देखि लागू हुनेगरी  २०७४।६।३०गते मुलुकी देवानी संहिता प्रमाणीकरण भयो । मुलुकी  ऐन २०२० मा भएको सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्थामा भन्दा  नयाँ आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा  निम्न नयाँ कुराहरू समाबेस भएका छन् ।  

१. सम्बन्ध विच्छेदको आधार

नयाँ देवानी संहितामा २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेदको आधारमा पनि थप गरेको छ । मुलुकी ऐनमा पतिले अर्को विवाह गरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संहिताले   बहुविवाह लार्इ अपराध र विवाहलार्इ कानूनी मान्यता नदिएको हुँदा उक्त आधारलार्इ हटाइएको छ । त्यस्तै पहिला पति वा पत्नीलार्इ घरबाट निकाला गरेमा सम्बन्ध विच्छेदको आधार हुने थिएनतर हाल नयाँ डिभोर्स सम्बन्धी कानूनमा यो व्यवस्था  थपिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट पतिले बनावटी नाटक गरेर प्रहरीमा पत्नीले घरबाट निकालिन् भनेर निवेदन दिर्इ सोही घटनालार्इ समेत सम्बन्ध विच्छेदको आधार बनाउन सक्छन् ।

२. पतिले अदालतमा निवेदन दिन पाउने

मुलुकी ऐन अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको लागि पत्नीले मात्र निवेदन दर्ता गर्न पाउँदथे । यसले गर्दा पत्नीपीडितहरू पतिहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था हुदाँहुदै पनि  सहँदै बस्नुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ संहिता लागू भए देखि  पत्नीपीडित पुरूषले  सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन पाइन्छ । यसबमोजिम अहिले धरै पुरूषहरूले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

३. पत्नी दोषी भएमा सम्पत्ति दिन बाध्य नहुने

नयाँ संहिताले  सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्नीले सम्पत्ति अथवा अंश नपाउने  केही शर्त उल्लेख गरेको छ ।  यसरी शर्त राखेर सम्पत्ति अंश नपाउने भनी उल्लेख गरेपछि नेपाली जनतामा पत्नीलाइ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश सम्पत्ति दिनु पर्दैन भन्ने भ्रम रहेको छ । वास्तवमा यदि पत्नीले पतिलार्इ  शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा , पतिलाइ घरबाट निकाला गरेमा  र अन्य परपुरूषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा अंश सम्पत्ति  दिनु पर्दैन भनि उल्लेख गरेको छ । पत्नीले तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी समय देखि भिन्न बसेको र पीडित भएको अवस्थामा मात्र अंश सम्पत्ति पाउँछिन् ।

४ .Cooling period को व्यवस्था

मुलुकी ऐनमा पुरूषले सम्बन्धित नगरपालीकामा  सम्बन्ध  बिच्छेदको लागि निवेदन दिए पछि नगरपालिकामा १ वर्ष सम्म राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।  देवानी संहिता २०७४ लागू हुनुभन्दा अघि  पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिएको अवस्थामा १ वर्ष सम्म पति पत्नीको सम्बन्ध चिसो भएर मेलमिलाप हुन्छ कि भनेर प्रतिक्षा गर्नुपर्ने थिएन । नयाँ देवानी संहिता २०७४ जारी भएपछि  पति पत्नी दुबैले निवेदन दिएकोमा यदि मिलापत्र नभएमा अनिर्वाय  १ वर्ष सम्म मेलमिलापमा गर्नको लागि फैसला नगरी राख्नु पर्दछ र उक्त समयलाइ Cooling period भनिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदमा  Cooling period को अवधारणा देवानी संहिता २०७४ बाट अएको हो ।

५.  मिलापत्रमा जानअनिवार्य व्यवस्था

मुलुकी ऐन लागू रहँदा सम्म सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएकोमा अनिवार्य मिलापत्रमा पठाउनु पर्दैन थियो । नयाँ नियम आएपछि न्यायाधीशले अनिर्वाय रूपमा अदालतमा रहेको मेलमिलाप कक्षमा पठाउनु पर्दछ ।

६. मानाचामलको अन्तरिम आदेश

 नयाँ देवानी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि  सम्बन्ध विच्छेद नभइन्जेल सम्म आर्थिक रकम माग गर्न सकिन्छ । मासिक रकम चाहियो भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरेमा अदालतले पतिको आम्दानी विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी मासिक रकम  दाखिला गर्न लगाउँछ ।

७. छिटो म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था

मुलुकी ऐन हुँदा सम्म म्याद तामेली अर्थात विपक्षी पति वा पत्नीलाइ सम्बन्ध विच्छेदको जानकारी लिन निकै लामो समय लाग्ने गर्दथ्यो  । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भए पछि निवेदक आफैले म्याद र सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएर विपक्षी पति वा पत्नीलाइ म्याद तामेल गर्न सक्छन  ।